PM Silai Machine Yojana Registration 2024 : मोदी दे रहे घर बैठे महिलाओ को रोजगार

PM Silai Machine Yojana Registration 2024: पीएम नरेंद्र मोदी सिलाई मशीन योजना का फायदा लाखों  लोग उठा रहे हैं।  दरअसल इस योजना के माध्यम से सरकार की तरफ से ₹15000 तक का अनुदान लाभार्थी व्यक्ति को मिलता है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं।  अगर आप दर्जी का काम करते हैं, या फिर आपको सिलाई आती है, तो ऐसे में आप भी इस योजना से लाभ लेकर मुफ्त में सिलाई मशीन ले सकते हैं।  आवेदन देने की प्रक्रिया सरकार ने काफी सरल रखी है।  लेकिन यदि आपको अपना  रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या आ रही है।  तो इसके लिए आप हमारे साथ  जुड़े रहिए। 

आज हम आपको बताएंगे पीएम सिलाई मशीन की आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, योजना के लाभ इत्यादि तो चलिए शुरू करते हैं।  और जानते हैं कि कैसे आप इस योजना का फायदा लेकर मुफ्त में सिलाई मशीन पा  सकते हैं। 

PM सिलाई मसींन योजना रजिस्ट्रेशन 

पीएम सिलाई मशीन योजना ऐसे गरीब नागरिकों के लिए है।  जिनको सिलाई का काम आता है। पर  सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अक्सर यह देखा जाता है, कि आर्थिक रूप से निर्बल परिवार के लोगों में कुशलता बहोत होती है। लेकिन पैसे नहीं  होने की वजह से वह अपना कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पाते हैं। 

यही कारण है कि सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करके महिलाओं और पुरुषों दोनों को निशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है।  लेकिन इस योजना के अंतर्गत केवल ऐसे व्यक्तियों को ही लाभ दिया जा रहा है, जो पात्रता  रखते हैं। 

PM सिलाई मशीन योजना के क्या-क्या लाभ है ?   

यदि आप पीएम सिलाई मशीन योजना के लिए अप्लाई करने से पहले इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं।  तो यह लाभ निम्नलिखित रूप से है।  

• योजना के अंतर्गत देश के गरीब नागरिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए वृतीय मदद  की जाएगी। 
• सिलाई मशीन के लिए सरकार 15000 रुपए की राशि देती है, जिससे की व्यक्ति सिलाई मशीन खरीद सके। 
• सरकार की तरफ से दिए गए पैसों से आप आसानी के साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। 
• सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपने घर से ही अपना काम आरंभ कर सकते हैं।
• वे महिलाये  जो काम करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, तो वह अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ सिलाई का काम घर से कर सकती है। 
• योजना के माध्यम से निशुल्क सिलाई मशीन के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 

PM सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता

पीएम सिलाई मशीन योजना का लाभ हर नागरिक को नहीं मिलेगा।  क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता के अंतर्गत आने वाले निवासियों को ही ₹15000 की राशि दी जाएगी।  इस प्रकार से आवेदन देने से पहले आप योजना की पात्रता और उससे जुड़ी जानकारी आप  चेक कर सकते है। 

• योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों ही ले सकते हैं। 
• 18 क्षेत्र में काम करने वाले गरीब नागरिक आवेदन दे सकते हैं
• आवेदन देने के लिए अनिवार्य है, कि उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। 
• फ्री में सिलाई मशीन प्राप्त करने के लिए जरूरी है, कि व्यक्ति को थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता हो। 

PM सिलाई मसींन योजना मे आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज 

• महिला का आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र
• सामुदायिक प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• विकलांगता की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र
• यदि आवेदक विधवा है तो उसका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र

PM सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन कैसे करे 

• अगर आप दर्जी वर्ग  से संबंध रखते हैं, तो आपको पीएम  सिलाई मशीन योजना के लिए निम्नलिखित चरणों पर स्टेप बाय स्टेप पालन करना होगा। 
• सबसे प्रथम आपको योजना के लिए अप्लाई करना होगा, और उसके लिए आपको पीएम सिलाई मशीन की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को ओपन करना है। 
• मुख्य पृष्ठ पर आपको इस योजना का रजिस्ट्रेशन लिंक  दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना पंजीकरण पूरा कर लेना है। 
• इस प्रकार से आपको आवेदन फार्म को ओपन करने के बाद इसमें अपनी सभी अनिवार्य  और बेसिक डिटेल दर्ज करनी है। 
• फिर आपको अपने सभी दस्तावेजों की जानकारी को भी लिखना है, और फिर मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। 
• सबसे अंत में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना है, और इसके एक प्रिंटआउट भी निकाल कर अपने पास संभाल कर रख लेना चाहिए। 
• इस प्रकार से बहुत ही आसान से चरणों के साथ आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। 

PM सिलाई मशीन योजना कौन-कौन से राज्यों में शुरू की गई है?

पीएम सिलाई मशीन योजना की शुरुआत अभी सिर्फ कुछ ही राज्यों में की गई है, धीरे-धीरे यह  संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाएगा, नीचे दिए इन 10 राज्यों में अभी यह योजना शुरू की गई है। 

1. हरियाणा
2. गुजरात
3. महाराष्ट्र
4. उत्तर प्रदेश
5. कर्नाटक
6. राजस्थान
7. मध्य प्रदेश
8. छत्तीसगढ़
9. बिहार
10. तमिलनाडु